कुनै नेपाल कानून बमोजिम उन्मूलन भएको, प्राप्त गरिएको वा प्राप्त गरिने
सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति यस ऐन अन्तर्गत स्टकको रुपमा दिन सकिनेछ ।
तर नेपाल सरकारले चाहेमा क्षतिपूर्ति पाउनेलाई नगदकै रुपमा पनि दिन सक्नेछ ।